आयकर में छूट
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आयकर में छूट देने की घोषणा की है. अब ऐसे वेतनभोगी जिनको किसी अन्य स्रोत से आमदनी नहीं है, उन्हें टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स छूट की सीमा १,६०,००० रुपये से बढ़ाकर १,८०,००० रुपये कर दी. महिलाओं के लिए इस सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा २,४०,००० से बढ़ाकर २,५०,००० रुपये कर दिया गया. साथ ही अब ६० साल से ऊपर के नागरिक अब इस दायरे में आएंगे. इसके साथ ही ८० साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन के लिए एक नया टैक्स स्लैब बनाया गया है जिनके लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपए कर दी गई है.
आईडी मिशन पहली अक्तूबर, २०११ से प्रतिदिन दस लाख नए नम्बर बांटे जाएंगे
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में वर्ष २०११-१२ का आम बजट पेश किया. उन्होंने बताया कि यूआईडी मिशन की शुरूआत हो चुकी है. बड़ी संख्या में आधार नम्बर तैयार किए जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक २० लाख आधार नंबर दिए गए हैं. पहली अक्तूबर, २०११ से प्रतिदिन १० लाख नंबर दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है. विभिन्न योजनाओं के अभिशासन में सेवा सुपुर्दगी, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए आधार की क्षमता प्राप्त करने के लिए अब रास्ता तैयार है.
रुपए के नए प्रतीक चिह्न के सिक्कों की नई सीरीज जल्द
भारतीय रुपए के नये चिन्ह को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों, कारोबारी कम्पनियों और आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है. इस प्रतीक चिह्न के अंकन वाले सिक्कों की नई सीरीज जल्द ही जारी की जाएगी. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों में इस प्रतीक चिह्न को शामिल करने के लिए यूनिकोड स्टैण्डर्ड प्राधिकरण से संपर्क किया है.
वृद्धों के लिए राहत में इजाफा
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लाभार्थियों के लिए मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत उम्र सीमा ६५ वर्ष से घटाकर ६० वर्ष करने का प्रस्ताव है. जो ८० वर्ष या इसके अधिक आयु के हैं, उनके लिए पेंशन २०० रुपए से बढ़ाकर ५०० रुपए किए जाने का प्रस्ताव है.
राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण की परियोजनाओं को नई रफ्तार
राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण के तहत, २०१०-११ में कई परियोजनाएं लागू करने की घोषणा की. इस रफ्तार को और बढ़ाया जाएगा. सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व की कई नदियां और झीलें हैं, जिनकी सफाई किए जाने की जरूरत है. वित्त मंत्री ने वर्ष २०११-१२ में, गंगा नदी को छोड़कर, कुछ महत्वपूर्ण झीलों तथा नदियों की सफाई के लिए २०० करोड़ रुपए का विशेष आवंटन करने का प्रस्ताव किया है.
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों के विकास से संबधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में मिली शिकायतों को दूर करने के लिए कई उपाय किये हैं. राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए निम्न पांच सूत्री रणनीति को अपनाएं-
१. योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आयकर में छूट देने की घोषणा की है. अब ऐसे वेतनभोगी जिनको किसी अन्य स्रोत से आमदनी नहीं है, उन्हें टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स छूट की सीमा १,६०,००० रुपये से बढ़ाकर १,८०,००० रुपये कर दी. महिलाओं के लिए इस सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा २,४०,००० से बढ़ाकर २,५०,००० रुपये कर दिया गया. साथ ही अब ६० साल से ऊपर के नागरिक अब इस दायरे में आएंगे. इसके साथ ही ८० साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन के लिए एक नया टैक्स स्लैब बनाया गया है जिनके लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपए कर दी गई है.
आईडी मिशन पहली अक्तूबर, २०११ से प्रतिदिन दस लाख नए नम्बर बांटे जाएंगे
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में वर्ष २०११-१२ का आम बजट पेश किया. उन्होंने बताया कि यूआईडी मिशन की शुरूआत हो चुकी है. बड़ी संख्या में आधार नम्बर तैयार किए जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक २० लाख आधार नंबर दिए गए हैं. पहली अक्तूबर, २०११ से प्रतिदिन १० लाख नंबर दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है. विभिन्न योजनाओं के अभिशासन में सेवा सुपुर्दगी, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए आधार की क्षमता प्राप्त करने के लिए अब रास्ता तैयार है.
रुपए के नए प्रतीक चिह्न के सिक्कों की नई सीरीज जल्द
भारतीय रुपए के नये चिन्ह को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों, कारोबारी कम्पनियों और आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है. इस प्रतीक चिह्न के अंकन वाले सिक्कों की नई सीरीज जल्द ही जारी की जाएगी. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों में इस प्रतीक चिह्न को शामिल करने के लिए यूनिकोड स्टैण्डर्ड प्राधिकरण से संपर्क किया है.
वृद्धों के लिए राहत में इजाफा
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लाभार्थियों के लिए मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत उम्र सीमा ६५ वर्ष से घटाकर ६० वर्ष करने का प्रस्ताव है. जो ८० वर्ष या इसके अधिक आयु के हैं, उनके लिए पेंशन २०० रुपए से बढ़ाकर ५०० रुपए किए जाने का प्रस्ताव है.
राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण की परियोजनाओं को नई रफ्तार
राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण के तहत, २०१०-११ में कई परियोजनाएं लागू करने की घोषणा की. इस रफ्तार को और बढ़ाया जाएगा. सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व की कई नदियां और झीलें हैं, जिनकी सफाई किए जाने की जरूरत है. वित्त मंत्री ने वर्ष २०११-१२ में, गंगा नदी को छोड़कर, कुछ महत्वपूर्ण झीलों तथा नदियों की सफाई के लिए २०० करोड़ रुपए का विशेष आवंटन करने का प्रस्ताव किया है.
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों के विकास से संबधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में मिली शिकायतों को दूर करने के लिए कई उपाय किये हैं. राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को परामर्श दिया गया है कि वे ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए निम्न पांच सूत्री रणनीति को अपनाएं-
१. योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना
२. पारदर्शिता
३. लोक भागीदारी
४. जवाबदेही और सामाजिक लेखा परीक्षा
५. सभी स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी और सतर्कता
विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस प्रकार हैं -
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
• प्रधानमंत्री अधिनियम ग्राम सड़क योजना
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाराष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन मिशन
• इंदिरा आवास योजना
• सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम
• मरूभूमि विकास कार्यक्रम
• समन्वित बंजरभूमि विकासप्रबंधन कार्यक्रम
पर्यावरणीय सुधार के लिए नए उपाय सरकार ने दस वर्षीय भारत ग्रीन मिशन की एक महत्वाकांक्षी स्कीम शुरू की है. वर्ष २०११-१२ में इसका क्रियान्वयन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से २०० करोड़ रुपया आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है. पर्यावरणीय सुधार उपाय कार्यक्रमों की शुरूआत करने के लिए भी २०११-१२ में केन्द्र के अंशदान के तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से २०० करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव है.
गरीबों तक सीधी पहुंचेगी सब्सिडी सरकार विशेष रूप से ईधन और खाद्यान्न पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि आम आदमी को वहनीय कीमतों पर इन बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आसानी से सुनिश्चित हो सके. सरकार इस संबंध में बेहतर-क्षमता, किफायती लागत एवं बेहतर वितरण सुनिश्चित कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नकद सब्सिडी सीधे देने की दिशा में काम कर रही है. मुखर्जी ने कहा कि नन्दन नीलेकानी की अध्यक्षता में मिट्टी के तेल, एलपीजी और उर्वरकों के संबंध में सब्सिडी सीधे देने की प्रस्तावित प्रणाली के तौर तरीकों को तैयार करने के लएि एक कार्यबल का गठन किया गया है. इस कार्यबल की अन्तरिम रिपोर्ट जून, २०११ तक प्राप्त होने की आशा है. उन्होंने बताया कि यह प्रणाली मार्च २०१२ तक प्रभावी हो जाएगी.
ग्रामीण बैंक होंगे मजबूत ग्रामीण बैंकों को और अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव किया है. मुखर्जी ने कहा कि इन बैंकों को ३५० करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई थी. उन्होंने वर्ष २०११-१२ के लिए ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए ५०० करोड़ रूपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया, ताकि वे ३१ मार्च, २०१२ की स्थिति के अनुसार कम से कम ९ प्रतिशत पर सीआरएआर रखने में समर्थ हों.
डायरेक्ट टैक्स कोड, अप्रैल २०१२ सेप्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के १ अप्रैल, २०१२ से प्रभावी होने का प्रस्ताव किया है. प्रत्यक्ष कर संहिता, डीटीसी का प्रारंभ और प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से एक निर्णायक मोड़ आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इन सुधारों के फलस्वरूप, दरों में संतुलन, विधियों का सरलीकरण और बेहतर अनुपालन होगा. मुखर्जी ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक संसद में अगस्त, २०१० में प्रस्तुत किया गया था. स्थाई समिति की रिपोर्ट मिलने के पश्चात २०११-१२ में इस संहिता को इसके अधिनियम के रूप में अंतिम स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा. उन्होंने कहा किइससे करदाताओं, व्यवसायियों और प्रशासकों को इस विधान को पूरी तरह से समझने और संशोधित प्रक्रियाओं के अनुसार समायोजित करने में आसानी होगी.
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के तहत १५०० उच्च संस्थानों को जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के तहत ऑप्टीकल फाइबर आधार रेखा के जरिए १५०० उच्चतर शिक्षा और अनुदान संस्थानों को जोड़ा जाएगा. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान १९० संस्थानों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इसका आधार मार्च २०११ तक तैयार होगा. इसलिए सभी १५०० संस्थानों को मार्च २०१२ तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकेगी.
राजीव गांधी आवास योजना के तहत बंधक जोखिम गारंटी निधिआर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो और एलआईजी परिवारों के लिए ऋण प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है. इस मुददे के समाधान के लिए राजीव गांधी योजना के तहत बंधक जोखिम गारंटी निधि के सृजन का प्रस्ताव किया गया. इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो और एलआईजी परिवारों द्वारा लिए गये ऋणों पर गारंटी प्राप्त होगी और यह उनकी ऋण क्षमता में वृद्धि होगी.
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काम आने वाली मशीनरी को सीमा शुल्क से छूटजैव-आधारित डामर और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में इसके उपयोग के लिए जरूरी मशीनरी को बुनियादी सीमा शुल्कर से पूरी छूट दी गयी है. उन्होंने कहा कि राजमार्गों के निर्माण में अपेक्षित सुरंग खोदने की मशीनों पर भी यह छूट दी जा रही है. सड़कों के सतह निर्माण के लिए जैव-आधारित डामर एक नई हरित प्रौद्योगिकी है.
विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस प्रकार हैं -
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
• प्रधानमंत्री अधिनियम ग्राम सड़क योजना
• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाराष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन मिशन
• इंदिरा आवास योजना
• सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम
• मरूभूमि विकास कार्यक्रम
• समन्वित बंजरभूमि विकासप्रबंधन कार्यक्रम
पर्यावरणीय सुधार के लिए नए उपाय सरकार ने दस वर्षीय भारत ग्रीन मिशन की एक महत्वाकांक्षी स्कीम शुरू की है. वर्ष २०११-१२ में इसका क्रियान्वयन शुरू करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से २०० करोड़ रुपया आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है. पर्यावरणीय सुधार उपाय कार्यक्रमों की शुरूआत करने के लिए भी २०११-१२ में केन्द्र के अंशदान के तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से २०० करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव है.
गरीबों तक सीधी पहुंचेगी सब्सिडी सरकार विशेष रूप से ईधन और खाद्यान्न पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि आम आदमी को वहनीय कीमतों पर इन बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आसानी से सुनिश्चित हो सके. सरकार इस संबंध में बेहतर-क्षमता, किफायती लागत एवं बेहतर वितरण सुनिश्चित कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नकद सब्सिडी सीधे देने की दिशा में काम कर रही है. मुखर्जी ने कहा कि नन्दन नीलेकानी की अध्यक्षता में मिट्टी के तेल, एलपीजी और उर्वरकों के संबंध में सब्सिडी सीधे देने की प्रस्तावित प्रणाली के तौर तरीकों को तैयार करने के लएि एक कार्यबल का गठन किया गया है. इस कार्यबल की अन्तरिम रिपोर्ट जून, २०११ तक प्राप्त होने की आशा है. उन्होंने बताया कि यह प्रणाली मार्च २०१२ तक प्रभावी हो जाएगी.
ग्रामीण बैंक होंगे मजबूत ग्रामीण बैंकों को और अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव किया है. मुखर्जी ने कहा कि इन बैंकों को ३५० करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई थी. उन्होंने वर्ष २०११-१२ के लिए ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए ५०० करोड़ रूपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया, ताकि वे ३१ मार्च, २०१२ की स्थिति के अनुसार कम से कम ९ प्रतिशत पर सीआरएआर रखने में समर्थ हों.
डायरेक्ट टैक्स कोड, अप्रैल २०१२ सेप्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के १ अप्रैल, २०१२ से प्रभावी होने का प्रस्ताव किया है. प्रत्यक्ष कर संहिता, डीटीसी का प्रारंभ और प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से एक निर्णायक मोड़ आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इन सुधारों के फलस्वरूप, दरों में संतुलन, विधियों का सरलीकरण और बेहतर अनुपालन होगा. मुखर्जी ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक संसद में अगस्त, २०१० में प्रस्तुत किया गया था. स्थाई समिति की रिपोर्ट मिलने के पश्चात २०११-१२ में इस संहिता को इसके अधिनियम के रूप में अंतिम स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा. उन्होंने कहा किइससे करदाताओं, व्यवसायियों और प्रशासकों को इस विधान को पूरी तरह से समझने और संशोधित प्रक्रियाओं के अनुसार समायोजित करने में आसानी होगी.
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के तहत १५०० उच्च संस्थानों को जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के तहत ऑप्टीकल फाइबर आधार रेखा के जरिए १५०० उच्चतर शिक्षा और अनुदान संस्थानों को जोड़ा जाएगा. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान १९० संस्थानों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इसका आधार मार्च २०११ तक तैयार होगा. इसलिए सभी १५०० संस्थानों को मार्च २०१२ तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकेगी.
राजीव गांधी आवास योजना के तहत बंधक जोखिम गारंटी निधिआर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो और एलआईजी परिवारों के लिए ऋण प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है. इस मुददे के समाधान के लिए राजीव गांधी योजना के तहत बंधक जोखिम गारंटी निधि के सृजन का प्रस्ताव किया गया. इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो और एलआईजी परिवारों द्वारा लिए गये ऋणों पर गारंटी प्राप्त होगी और यह उनकी ऋण क्षमता में वृद्धि होगी.
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काम आने वाली मशीनरी को सीमा शुल्क से छूटजैव-आधारित डामर और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में इसके उपयोग के लिए जरूरी मशीनरी को बुनियादी सीमा शुल्कर से पूरी छूट दी गयी है. उन्होंने कहा कि राजमार्गों के निर्माण में अपेक्षित सुरंग खोदने की मशीनों पर भी यह छूट दी जा रही है. सड़कों के सतह निर्माण के लिए जैव-आधारित डामर एक नई हरित प्रौद्योगिकी है.
रक्षा जरूरतों के लिए १,६४,४१५ करोड़
केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सोमवार को रक्षा बजट २०११-१२ को बढ़ाकर १,६४,४१५ करोड़ रुपये करने की घोषणा की। रक्षा बजट में इस वृद्धि का प्राथमिक उद्देश्य जल, थल और वायु सेना का तेजी से आधुनिकीकरण करना है। यह राशि पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र को आवंटित १,४७,३४४ करोड़ रुपये से कम-से-कम ११ फीसदी अधिक है। मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष २०११-१२ का आम बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर ६९,१९९ करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष २०१०-११ में ६०,००० करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर रक्षा क्षेत्र को और अधिक राशि आवंटित की जाएगी।
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