हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में पिछले वर्ष हुई जातीय हिंसा पर कुछ मांगों के चलते रविवार को लगातार दूसरे दिन भी जाट समुदाय का रेल रोको अभियान जारी है। जींद रेलवे स्टेशन के पास जुलानी गांव में जाट महापंचायत के सदस्य शनिवार से पटरी पर बैठे हुए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। समुदाय ने मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। खाप के नेता राजबीर ढांडा ने कहा, "हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं।"
प्रदर्शनकारी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के अलावा इसकी सुनवाई भी दिल्ली से हिसार स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, गिरफ्तार किए गए जाट युवकों को रिहा करने की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गैरसरकारी संगठन यूथ लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख संदीप सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर जाट समुदाय के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली-फिरोजपुर मार्ग पर चलने वाली रेलगाडिय़ों को नरवाना से कुरुक्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया है। एक रेल अधिकारी ने बताया, "रेलगाडिय़ों के मार्गो में बदलाव कर वैकल्पिक रास्तों से चलाया जा रहा है। इस नाकेबंदी की वजह से लम्बी दूरी की अधिकतर रेलगाडिय़ां निर्धारित समय की देरी से चल रही हैं।"
इस बीच पूरे जींद जिले में तनाव बना हुआ है क्योंकि प्रदर्शकारियों ने अपनी मांगें पूरी न होने की सूरत में आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा बलों की 45 कम्पनियों को तैनात किया है। सभी संवेदनशील जगहों पर भी भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है।
पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इस मामले में जाट समुदाय के कुल 98 युवक गिरफ्तार किए गए थे और उन सभी को दिल्ली की जेल में रखा गया है। जींद के पुलिस अधीक्षक ने बताया, "अभी तक तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। हम उन पर लगातार नजर रख रहे हैं। किसी भी आपात स्थित से निपटने के लिए पुलिस ने व्यापक बन्दोबस्त किए हैं।"
उल्लेखनीय है कि पिछले साल मिर्चपुर गांव उस समय सुर्खियों में आया था जब जाट समुदाय के लोगों ने दलितों के मकानों को आग लगा दी थी। इसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग और उसकी 18 वर्षीया विकलांग बेटी की जलकर मौत हो गई थी। जाट महापंचायत ने राज्य सरकार से 15 जनवरी तक मांग स्वीकार करने की मोहलत दी थी। गौरतलब है कि पिछले साल 21 अप्रैल को मिर्चपुर में हुई घटना के बाद 150 दलित परिवारों ने गांव छोड़ दिया था। हमले में कम से कम 18 मकानों को आग लगा दी गई थी।
प्रदर्शनकारी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के अलावा इसकी सुनवाई भी दिल्ली से हिसार स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, गिरफ्तार किए गए जाट युवकों को रिहा करने की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गैरसरकारी संगठन यूथ लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख संदीप सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर जाट समुदाय के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली-फिरोजपुर मार्ग पर चलने वाली रेलगाडिय़ों को नरवाना से कुरुक्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया है। एक रेल अधिकारी ने बताया, "रेलगाडिय़ों के मार्गो में बदलाव कर वैकल्पिक रास्तों से चलाया जा रहा है। इस नाकेबंदी की वजह से लम्बी दूरी की अधिकतर रेलगाडिय़ां निर्धारित समय की देरी से चल रही हैं।"
इस बीच पूरे जींद जिले में तनाव बना हुआ है क्योंकि प्रदर्शकारियों ने अपनी मांगें पूरी न होने की सूरत में आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा बलों की 45 कम्पनियों को तैनात किया है। सभी संवेदनशील जगहों पर भी भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है।
पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इस मामले में जाट समुदाय के कुल 98 युवक गिरफ्तार किए गए थे और उन सभी को दिल्ली की जेल में रखा गया है। जींद के पुलिस अधीक्षक ने बताया, "अभी तक तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। हम उन पर लगातार नजर रख रहे हैं। किसी भी आपात स्थित से निपटने के लिए पुलिस ने व्यापक बन्दोबस्त किए हैं।"
उल्लेखनीय है कि पिछले साल मिर्चपुर गांव उस समय सुर्खियों में आया था जब जाट समुदाय के लोगों ने दलितों के मकानों को आग लगा दी थी। इसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग और उसकी 18 वर्षीया विकलांग बेटी की जलकर मौत हो गई थी। जाट महापंचायत ने राज्य सरकार से 15 जनवरी तक मांग स्वीकार करने की मोहलत दी थी। गौरतलब है कि पिछले साल 21 अप्रैल को मिर्चपुर में हुई घटना के बाद 150 दलित परिवारों ने गांव छोड़ दिया था। हमले में कम से कम 18 मकानों को आग लगा दी गई थी।
हरियाणा में 10 फीसदी औद्योगिक भूखंड अनिवासी भारतीयों के लिए
हरियाणा में निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए अच्छी खबर है। राज्य ने 10 फीसदी औद्योगिक भूखंड एनआरआई और भारतवंशियों के लिए आरक्षित कर दिए हैं।
हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसआईडीसी) के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि 33 फीसदी या इससे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने वाली औद्योगिक इकाई भी आरक्षण का लाभ उठा सकती हैं।
हरियाणा ने पिछले तीन-चार दशकों में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की है। हरियाणा के औद्योगिक शहर गुडग़ांव, मानेसर, फरीदाबाद, पानीपत, कुंडली और अन्य स्थान इसके लिए काफी चर्चित रहे हैं। हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, आदि कई बड़ी कम्पनियों ने राज्य में निवेश किया है।
प्रवक्ता ने कहा कि 10 फीसदी आरक्षण के कारण विदेशी निवेश लाने वाली इकाइयों को सामान्य औद्योगिक भूखंड का आवंटन हासिल करने से रोका नहीं जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि किसी औद्योगिक भूखंड का दो फीसदी विकलांग श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षित रहेगा।
उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों, बेरोजगार इंजीनियरों, पॉलीटेक्नि क और आईटीआई के प्रशिक्षित उम्मीदवारों और नए उद्यमियों को भी विशेष तरजीह दी जाएगी।
हरियाणा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पडऩे वाले हिस्सों सहित कई स्थानों पर औद्योगिक आदर्श शहर और औद्योगिक क्षेत्र बनाने का फैसला किया है।
नए क्षेत्र पंचकुला, बावल, बहादुरगढ़, राय और कुंडली में स्थित होंगे, जबकि औद्योगिक आदर्श शहर मानेसर और रोहतक में बनाए जा रहे हैं।
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